भारत में संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए? Bharat mein sanghiya vyavastha ki pramukh visestao ka varnan kijiye

सवाल: भारत में संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए?

भारत में संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं:

भारत में संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

1. लिखित संविधान: भारत का संविधान एक लिखित दस्तावेज है जो भारत की राजनीतिक व्यवस्था का आधार है। संविधान में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन स्पष्ट रूप से किया गया है।

2. शक्तियों का विभाजन: भारत में संघीय व्यवस्था में शक्तियों का त्रि-स्तरीय विभाजन होता है:

• केंद्र सरकार: केंद्र सरकार को रक्षा, विदेशी मामले, मुद्रा, और संचार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अधिकार प्राप्त हैं।
• राज्य सरकार: राज्य सरकारों को शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, और कृषि जैसे विषयों पर अधिकार प्राप्त हैं।
• स्थानीय सरकार: स्थानीय सरकारों को पंचायती राज और नगरपालिकाओं के माध्यम से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय मामलों पर अधिकार प्राप्त हैं।

3. स्वतंत्र न्यायपालिका: भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जो संविधान की रक्षा करती है और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विवादों को सुलझाती है।

4. द्वि-सदनीय विधायिका: भारत में केंद्र और राज्यों दोनों में द्वि-सदनीय विधायिकाएं हैं।

• उच्च सदन: उच्च सदन (राज्य सभा) राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है।
• निचला सदन: निचला सदन (लोकसभा) लोगों का प्रतिनिधित्व करता है।

5. एकल नागरिकता: भारत में सभी नागरिकों को एकल नागरिकता प्राप्त है। इसका मतलब है कि सभी नागरिकों को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा प्रदान किए गए सभी अधिकारों और सुविधाओं का समान रूप से लाभ मिलता है।

6. संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची: संविधान में तीन सूचियां हैं:

• संघ सूची: इसमें वे विषय शामिल हैं जिन पर केवल केंद्र सरकार को अधिकार प्राप्त है।
• राज्य सूची: इसमें वे विषय शामिल हैं जिन पर केवल राज्य सरकारों को अधिकार प्राप्त है।
• समवर्ती सूची: इसमें वे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों को अधिकार प्राप्त है।

7. संविधान संशोधन: भारत का संविधान एक गतिशील दस्तावेज है जिसे संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है। संविधान संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है।

8. राज्यों का पुनर्गठन: भारत में राज्यों का पुनर्गठन संसद द्वारा भाषा, संस्कृति, और प्रशासनिक सुविधाओं के आधार पर किया जा सकता है।

निष्कर्ष:

भारत में संघीय व्यवस्था एक सफल राजनीतिक व्यवस्था है जो देश की विविधता को एकजुट करती है। यह व्यवस्था केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को अपनी-अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में सक्षम बनाती है।

उदाहरण:

• भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है।
• भारत में उच्चतम न्यायालय संविधान की रक्षा करने और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय है।
• भारत में लोकसभा चुनाव दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक चुनावों में से एक है।

अतिरिक्त जानकारी:

• भारत में संघीय व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई चुनौतियां हैं, जैसे कि राज्यों के बीच असमानता, भाषावाद, और क्षेत्रवाद।
• भारत सरकार इन चुनौतियों का सामना करने और संघीय व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई प्रयास कर रही है।

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